नेपाली समुदायमा ढिकुटी, परमा र धर्म भाकरी भनेर चिनिने अन्न बचत र श्रम आदानप्रदान प्रणालीलगायत अनौपचारिक सहकारीहरूको लामो सांस्कृतिक परम्परा छ। त्यसैगरी, गुठीले विभिन्न सामाजिक र सांस्कृतिक प्रचलनहरू सुचारु रूपमा चल्ने सुनिश्चित गर्न मानिसहरूलाई मिलेर काम गर्ने ठाउँ दियो। नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा, सँगै काम गर्ने यी धेरै पुराना तरिकाहरू अझै पनि प्रयोगमा छन्।
सरकारले सन् १९६० मा पहिलो सहकारी ऐन बनाएपछि कृषि सहकारी ऐन (साझा सहकारी) आयो सन् १९६३ मा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको पुँजीलाई सहकारी बैंकमा परिणत गरियो भने सन् १९६८ मा नेपाल कृषि विकास बैंक (एडिबीएन) मा परिणत भयो ।५ वर्षपछि एडीबीएनले व्यवस्थापन सरकारलाई फिर्ता गर्यो र सन् १९७५ मा सहकारी ऐनमा पुनः संशोधन भयो।
नेपालमा सन् १९८० को दशकमा समुदायमा आधारित बचत र ऋण समूहको नयाँ पुस्ताको उदय हुन थाल्यो।तेस्रो पटक सरकारलाई थप अधिकार दिन सहकारी ऐन संशोधन गरियो । त्यतिन्जेलसम्म बचत तथा ऋणको आन्दोलन देशभर फैलिसकेको थियो र यसलाई समन्वय गर्न केन्द्रीय निकायको आवश्यकता रहेको स्पष्ट भयो ।यसरी सन् १९८८ अगस्ट १६ मा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संघ (NEFSCUN)को जन्म भयो ।
जनआन्दोलनपछि नयाँ प्रजातान्त्रिक सरकारले सन् १९९२ र १९९३ मा सहकारी ऐन र सहकारी नियमावली पारित गर्यो। यी कानुनहरूले तीन तहको सहकारी प्रणाली स्थापना गर्न अनुमति दिए र सहकारी स्थापनाका लागि सञ्चालक समाज, संघ र महासंघ र सहकारी मूल्यमान्यता, र सिद्धान्तहरूलाई कार्यमा ल्याउन कानुनी आधार दिए ।
नेपाली सहकारी आन्दोलनले धेरै सामाजिक आर्थिक र राजनीतिक परिवर्तनहरू देखेको छ।सन् २००८ मा नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल घोषणा गरिएको थियो । २०१५ मा संवैधानिक सभाले नेपालको नयाँ संविधान सफलतापूर्वक घोषणा गर्यो जसले सहकारी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको तीन खम्बा मध्ये एकको रूपमा मान्यता दिएको छ। २०१८ र २०१९ मा नयाँ सहकारी ऐन र नियमावली बनाइयो। नयाँ संविधानले विकेन्द्रीकरण गरी आवश्यक कानुन र ऐन जारी गर्ने अधिकार स्थानीय र प्रादेशिक सरकारहरूलाई दिएको छ। अब प्रदेश र नगरपालिकाले सहकारी ऐन जारी गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने भएका छन् ।
सहकारी विभागका अनुसार नेपालमा बचत तथा ऋण, बहुउद्देश्यीय, दुग्ध, कृषि, फलफूल तथा तरकारी, मौरीपालन, चिया, कफी, उपभोक्ता, विज्ञान तथा प्रविधि र ऊर्जा जस्ता सहकारी संस्थाहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । ३४ हजार ५१२ सहकारीमा करिब ६० लाख जनता सदस्य रहेको र ६० हजार ५१७ भन्दा बढीले सहकारी व्यवसायमा प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको अनुमान छ।